१५ ऑगस्टपासून बेमुदत जेएनपीए चॅनेल बंद आंदोलन
- विविध समस्या, प्रश्न प्रलंबित असल्याने शेवा कोळीवाडा विस्थापित महिला संघटना करणार जेएनपीएचे बेमुदत चॅनेल बंद आंदोलन
उरण दि २०(विठ्ठल ममताबादे ) : मा. जिल्हाधिकारी हे पुनर्वसन फसवणूक व ठकवणूक आणि ग्रामपंचायत बंद करणे बाबत ठोस निर्णयासाठी बैठक घेत नसल्याचे निषेधार्थ तसेच हनुमान कोळीवाडा ग्रामस्थांचे अनेक समस्या, प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित असल्याच्या निषेधार्थ १५ ऑगस्ट २०२५ पासून जेएनपीएचे चॅनेल बेमुदत बंद करनार असल्याचे शेवा कोळीवाडा विस्थापित महिला संघटनेने दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हंटले आहे.
शेवा कोळीवाडा विस्थापित महिला संघटनेने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हंटले आहे की, दि.२६/०६/२०२५ व १८/०७/२०२५ रोजीचे पत्राने मा.जिल्हाधिकारी रायगड यांनी मा. उप विभागीय अधिकारी मा. तहसिलदार उरण यांना बैठक घेण्याचे कळविलेले आहे. मात्र जो निर्णय घेण्याचा अधिकार मा. जिल्हाधिकारी यांना दिलेला आहे. तो अधिकार त्यांना दिलेला नाही. म्हणून ग्रामस्थांनी पुन्हा मा. जिल्हाधिकारी यांना बैठक घेण्याची विनंती पत्राने व अनेक स्मरण पत्राने केलेली आहे.पण जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी संक्रमण शिबिराला आजतागायत भेट दिलेली नाही.
मा.जिल्हाधिकारी यांनी दि.१२/०३/१९८७ रोजीचे अधिसूचनेने १७ हेक्टर जमिन पुनर्वसनासाठी दिली होती. ती अधिसूचना रद्द न करता पुनर्वसनाची १७ हेक्टर पैकी १५ हेक्टर जमीन २८/०९/२०२२ रोजीचे अधिसूचनेने वन विभागाला दिली आहे.म्हणून मा. तहसिलदार/तलाठी/ग्राम सेवक या शासकीय कर्मचाऱ्यावर महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम,१९७९ चे कलम ५ नुसार शिक्षा करणेसाठी केलेली तक्रार मा. उप विभागीय अधिकारी व मा. निवासी जिल्हाधिकारी रायगड यांनी बंद केलेली आहे. प्रशासनाकडे हनुमान कोळीवाडा महसुली गावाचे दस्तावेज नसल्याने बोगस ग्रामपंचायत हनुमान कोळीवाडा कायमची बंद करणे व हनुमान कोळीवाडा महसुली गावाची दि.०१/०२/१९९५ ची अधिसूचना रद्द करणेचा दि.१३/०८/२०२४ रोजी मा. जिल्हाधिकारी यांनी निर्णय घेतला होता, त्या नुसार शासनाने बोगस ग्रामपंचायत हनुमान कोळीवाडा बंद व महसुली गावाची अधिसूचना रद्द केलेली नाही.
शासन व प्रशासनाने ग्रामपंचायत हनुमान कोळीवाडा सार्वत्रिक निवडणूक प्रभाग रचना १ ते ३ करणे साठी पोलीस प्रशासनाने दि.२७/१०/२०२३ रोजी संक्रमण शिबिरात ९९ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा पोलीस बंदोबस्त लावला होता.त्या बंदोबस्तात मा.तलाठी व मा.ग्राम सेवक यांनी गुगल ईमेजवर १ ते ३ प्रभाग पाडले आहेत त्यात प्रभाग १ व ३ उरण नगर परिषदेचे सिमेत आहेत तेथील मतदार उरण नगर परिषद व ग्रामपंचायत हनुमान कोळीवाडा असे दोन्ही कडे मतदान करत आहेत आणि नागरी सुविधा नगर परिषद उरण च्या वापरत आहेत.त्या परदेशी/परप्रांतीय मतदारांची नावे विस्थापितांनी लेखी अर्ज देऊन व भेटून ही मा.तहसिलदार उरण यांनी त्यांची नावे कमी केलेली नाहीत. मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हापरिषेद रायगड, मा. गटविकास अधिकारी उरण,मा. प्रशासक,ग्रामसेवक ग्राम पंचायत हनुमान कोळीवाडा आणि मा. सहाय्यक आयुक्त पोलीस,न्हावा शेवा नवी मुंबई,मा. पोलीस वरिष्ठ निरक्षक सागरी पोलीस ठाणे मोरा, मा. पोलीस वरिष्ठ निरक्षक न्हावा शेवा नवी मुंबई आणि १०० हून अधिक पोलीस अधिकाऱ्यानी /कर्मचारी या शासकीय कर्मचाऱ्यानी संगनमताने कटकारस्थान रचून हनुमान कोळीवाडा ग्रामपंचायतीची बेकायदेशीर पाणीपट्टी वसूली करणाऱ्या पाणी कमिटी ग्रामपंचायतीने ताब्यात घेणेबाबत विषयाचे दि.३०/०४/२०२५ रोजीचे पत्राने महिला पाणी कमिटी हनुमान कोळीवाडा हिची दि.०९/०५/२०२५ रोजीचे ग्राम सभेत पोलीस संरक्षणात अब्रूनुकसान केलेली आहे.मा.तहसिलदार उरण यांनी विस्थापितांचा लेखी विरोध डावलून तीन वेळा सरपंच आरक्षण सोडत काढून महिला अनुसूचित जमातीची केली होती ती बदलून महिला एस.बी.सी. केली होती.ती महिला रद्द करून पुरुष एस.बी. केला आहे. मा. तहसिलदार उरण महसुली दस्तावेज नसलेली ग्रामपंचायत हनुमान कोळीवाडा हि लोक शाहीची तिसरी पायरी हुकूम शाहीने आणि पोलीस बंदोबस्तात चालवत आहेत. सरबानंद सोनोवाल केंद्रीय बंदर मंत्री यांनी दि. २२/०१/२०२५ रोजी तीन महिन्याच्या आत कॅबिनेटची मंजूरी घेवून जेएनपीए ची जमीन देण्याचे दिलेले आश्वासन पूर्ण केलेले नाही. ते ३१ में २०२५ पर्यन्त पूर्ण करणार असल्याचे मा. अध्यक्ष जेएनपीए यांनी लेखी कबूल केलेले होते, ते त्यांनी जुलै २०२५ पर्यंतहि पूर्ण केलेले नाही.मा. तहसिलदार उरण यांनी केंद्र सरकारला अहवाल देनेसाठी मा. जिल्हाधिकारी यांना दि. १६/०५/२०२५ रोजीचे अहवालात विस्थापितांना गेल्या ४० वर्षा पूर्वी दिलेली ०.९१.२४ हे. आर. जागा अपुरी आहे. त्यामुळे त्यांच्या वैयक्तिक, सामाजिक, आर्थिक व आरोग्य या बाबिवर परिणाम झाला आहे. हा अहवाल कबूल करतो कि, मा. जिल्हाधिकारी यांनी एनएसपीटी प्रकल्प विस्थापित शेवा कोळीवाडा गावातील शेतकरी बिगर शेतकरी २५६ कुटुंबांना मौजे बोरोपाखाडी,उरण येथील १७ हेक्टर जमीनीत ४३ वर्षांत पुनर्वसन करून महसुली मिळकतीचे अधिकार अभिलेखाची कागदपत्रे दिलेली नाहीत म्हणून सन १९९२ सालात स्थापन केलेली बोगस ग्रामपंचायत हनुमान कोळीवाडा मा. जिल्हाधिकारी यांनी दि. १३/०८/२०२४ रोजी बंद करन्याचा निर्णय घेवून सुद्धा बंद झाली नाही. मा. जिल्हाधिकारी यांनी दि. १३/०८/२०२४ रोजीचे निर्णया नुसार दि. ०५ डिसेंबर २०२४ रोजी पासून डिसेंबर २०२४ मध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभाग उरण यांचे अधिकाऱ्यानी प्रत्यक्षात संक्रमण शिबिरातील घरे,मंदिरे वगैरे वगैरे सर्व संपदेचे बांधकामाची मूल्यांकणासाठी आकारमान घेतलेली आहेत.पण त्यांनी केलेल्या मूल्याकणांची यादी पारदर्शकते साठी विस्थापिताना दाखविलेली नाही.
दि.१३/०८/२०२४ रोजी पासून मा. जिल्हाधिकारी व मा. अध्यक्ष जेएनपीए यांनी संक्रमण शिबिर सांभाळण्याची जबाबदारी घेतलेली आहे तेव्हा पासून नागरी सुविधेचे कोणतेही काम केलेले नाही. गेल्या चार महिन्यात संक्रमण शिबिरात पिण्याचे पाण्याचे राजकारण चालू आहे. विस्थापिताना आठ दिवसातून फक्त एक तास पाणी मिळत आहे,पण मंजूर झालेले मोठे कनेक्शन करण्याचा अंदाजे दीड लक्ष खर्च मा.अध्यक्ष जेएनपीए करत नाहीत. विस्थापिताना पुरेषे पाणीहि पिण्यासाठी देत नाहीत.बंदर प्रकल्पात नोकर भरती सुरु असूनही त्या नोकर भरतीत शेवा कोळीवाडा गावातील विस्थापितांना डावलले जात आहे.असे अनेक समस्या प्रश्न प्रलंबितच आहेत.त्यामुळे मा. जिल्हाधिकारी यांनी पुनर्वसन फसवणूक व ठकवणूक केल्याने आणि ग्रामपंचायत बंद करणे बाबत ठोस निर्णयासाठी बैठक घेत नसल्याचे निषेधार्थ १५ ऑगस्ट २०२५ पासून बेमुदत कालावधीसाठी शेवा कोळीवाडा विस्थापित महिला संघटनेचे पदाधिकारी कार्यकर्ते हे जेएनपीए चॅनेल बंद करनार आहेत.
गेल्या ४३ वर्षात झालेल्या पुनर्वसन फसवणुक व ठकवणूकीचा सहन शीलतेचा अंत झाल्याने विस्थापितांच्या हातून कायदा सुव्यवस्था बिघडल्यास व कोणताही विचित्र प्रकार घडल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी मा. जिल्हाधिकारी व मा. अध्यक्ष जेएनपीए यांच्या वर राहील असे विस्थापित महिला संघटनेने जाहीर केलेले आहे.
