बालविवाह मुक्त भारत होण्यासाठी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक

• जिल्हा न्यायाधीश डॉ. अनिता नेवसे यांचे प्रतिपादन

रत्नागिरी :- बालविवाहमुक्त भारत होण्यासाठी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन जिल्हा न्यायाधीश डॉ. अनिता नेवसे यांनी केले.
तालुका विधी सेवा समिती व वकील संघ चिपळूण यांच्या संयुक्त विद्यमाने बालविवाह प्रतिबंधक कायदेविषयक जनजागृती शिबीराचे आयोजन चिपळूण येथील युनायटेड इंग्लिश स्कूल येथे करण्यात आले होते. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. यावेळी उपाध्यक्ष चिपळूण वकील संघ अॕड. नयना पवार, उपप्राचार्य श्री. बनसोडे सर, गद्रे इंग्लिश स्कूल च्या प्राचार्य येसादे आदी उपस्थित होते.
यावेळी डॉ. नेवसे यांनी सांगितले, भारतात वधुचे वय 18 पेक्षा कमी व वराचे वय 21 पेक्षा कमी असल्यास अशा विवाहाला बालविवाह संबोधले जाते. पूर्वी काही समाजात मूल जन्माला यायच्या आधीच त्याचे आपल्या नात्यात लग्न ठरवले जात असे व तशा शपथा जात पंचायती समोर घेतल्या जात. परिणामी बालविवाह झालेल्या मुलीचा लैंगिक विकास पुरेसा न झाल्यामुळे कुपोषीत मुल जन्माला येत असे. बालविवाहमुळे कमी वयात बाळाच्या पोषणासाठी सक्षम नसलेले शरीर, घरातल्या कामाचे ओझे व अपुरे पोषण यामुळे बालवधू व तिच्या हाणाऱ्या बाळाच्या आरोग्यावर विपरित परिणाम झाल्याचे प्रामुख्याने दिसून येते.
बालविवाह प्रतिबंधक कायदा २००६ हा बालविवाहाचे दुष्परिणाम रोखण्यासाठी व भारतातून बालविवाह पूर्णपणे बंद करण्यासाठी अस्तित्वात आला. बालकाचा बालविवाह झाल्यास वर वयाच्या २३ वर्षापर्यंत व वधू वयाच्या २० वर्षापर्यंत तो विवाह रद्दबातल करण्यासाठी न्यायालयात अर्ज दाखल करु शकतात. बालविवाह जरी रद्दबातल झाला तरी अशा विवाहातून जन्माला आलेली संतती औरस असते. बालविवाह घडवण्यास प्रत्यक्षात मदत केलेल्या व बालविवाहाला प्रोत्साहन देणा-या व्यक्तीस दोन वर्षापर्यंत सक्त मजुरी व एक लाखापर्यंत दंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. कोणत्याही व्यक्तीने किंवा सामाजिक संस्थेने संभावित बालविवाहाची माहिती बालविवाह प्रतिबंधक अधिकाऱ्यांकडे दिल्यास ताबडतोब कायदेशीर कारवाई होवू शकते. हा गुन्हा दखल पात्र व अजामिनपात्र असून, हा विवाह रोखण्यासाठी भारत सरकारच्या महिला व बालविकास मंत्रालयाअंतर्गत “चाइल्ड लाईन” ही सेवाभावी अशासकीय संस्था कार्यरत आहे, अशी माहिती डॉ. नेवसे यांनी दिली.
माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांनी या कायद्याची प्राथमिक माहिती व आवश्यक ते ज्ञान माहीत करुन घेणे आवश्यक आहे. शिक्षणामुळे निर्णयक्षमता येवून बालविवाहाला आळा घातला जावू शकतो. मुलीच्या सक्षमीकरणासाठी महाराष्ट्र शासनाने “लेक लाडकी” योजने अंतर्गत सन २०२३ पासून मुलींच्या जन्मानंतर ते वय वर्ष १८ पूर्ण होईपर्यंत एकूण रक्कम रुपये एक लाख एक हजार दिली जाते. बालविवाह रोखणे व मुलींचा जन्मदर वाढवणे, कुपोषण कमी करणे व मुलींच्या शिक्षणाला चालना देणे असा या योजनेचा उद्देश उपस्थित विद्यार्थ्यांना सोप्या भाषेत समजावून सांगितला.
बालविवाह रोखण्यासाठी इयत्ता ८ वी ते १० च्या विद्यार्थी व विद्यार्थीनींना शपथ देण्यात आली. बालविवाह मुक्त भारत व बालविवाह प्रतिबंधक कायदा याचे महत्व उपस्थित विद्यार्थी व विद्यार्थीनींना जिल्हा न्यायाधीश डॉ. नेवसे, यांनी समजावून सांगितले.
यावेळी विद्यार्थी विद्यार्थीनों मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. कार्यकमाचे नियोजन तालुका विधी सेवा समितीच्या वरिष्ठ लिपिक श्रीमती सुर्वे, कनिष्ठ लिपीक श्री. जुगधर, शिपाई श्री. मस्के व शिपाई श्री. इंगळे यांनी केले.