कोकण रेल्वेच्या विकासाची उजाडणार पहाट ; विलीनीकरणाला महाराष्ट्र सरकारही तयार!
मुंबई : गेल्या काही वर्षांपासून कोकण रेल्वे भारतीय रेल्वेत विलीन व्हावी, यासाठी सुरू असलेल्या पाठपुराव्याला अखेर गुरुवारी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या सकारात्मक पावल्यामुळे यश आले आहे. कोकण रेल्वे लवकरच भारतीय रेल्वेत विलीन होण्याचा मार्ग राज्याने संमती दिल्याने मोकळा झाला आहे. यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करणाऱ्या कोकण विकास समितीने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह हा मुद्दा उचलून धरणाऱ्या लोकप्रतिनिधींचे आभार मानले आहेत. महाराष्ट्र सरकारच्या सकारात्मक पावल्यामुळे कोकण रेल्वेच्या विकासाची लवकरच पहाट उजाडणार आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळ सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी कोकण रेल्वेच्या विलीनीकरणाबाबत उपस्थित केलेल्या मुद्द्यावर प्रथमच आपली अधिकृत भूमिका मांडली.
या संदर्भात कोकण विकास समितीने मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, आपले विधान परिषदेतील कोकण रेल्वे विलीनीकरणासंबंधी भाषण पहिले. महाराष्ट्राची अधिकृत आणि सकारात्मक भूमिका मांडल्याबद्दल आपले आभार.
कोकण विकास समितीच्या (विशेषतः श्री. अक्षय महापदी यांच्या) माध्यमातून ऑगस्ट २०२३ पासून सतत या गोष्टीचा पाठपुरावा करण्यात येत होता. त्याला श्री. सुनील तटकरे, श्री, विनायक राऊत, श्री. रविंद्र वायकर, श्री. निरंजन डावखरे, श्री. योगेशदादा कदम, श्री. गोपाळ शेट्टी, श्री. नारायण राणे, श्री. भरतशेठ गोगावले, श्री. प्रवीणभाऊ दरेकर, श्री. प्रसाद लाड, श्री. रावसाहेब दानवे, श्री. दीपक केसरकर, श्री. नितेश राणे यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत संबंधितांकडे भूमिका मांडली होती. आज या सर्वांच्या प्रयत्नांना यश आल्याचे आम्हाला समाधान वाटते. रेल्वे विकासाबाबतीत कोकणावर कायमच झालेला अन्याय आता दूर होईल याची आम्हाला खात्री आहे. कोकणवासीयांची दोन दशकांपासून प्रलंबित असलेली मागणी मान्य केल्याबद्दल आपले मनःपूर्वक आभार मानत असल्याचे कोकण विकास समितीने या पत्रात म्हटले आहे.
आज या सर्वांच्या प्रयत्नांना यश आल्याचे आम्हाला समाधान वाटते. रेल्वे विकासाबाबतीत कोकणावर कायमच झालेला अन्याय आता दूर होईल याची आम्हाला खात्री आहे. कोकणवासीयांची दोन दशकांपासून प्रलंबित असलेली मागणी मान्य केल्याबद्दल आपले मनःपूर्वक आभार मानत असल्याचे कोकण विकास समितीने या पत्रात म्हटले आहे.
