निधीच्या उपलब्धतेबाबत दिव्यांग लाभार्थींनी संभ्रमित होऊ नये : सीईओ

रत्नागिरी, दि. २० : सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षामध्ये जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करण्यात आला असून, सामुहिक लाभाकरिता ४२ लाख ५०० रुपये व वैयक्तिक लाभाकरिता ४२ लाख ५०० रुपये तरतूद उपलब्ध आहे. या व्यतिरिक्त सुधारित अंदाजपत्रकामध्ये दिव्यांगासाठी आणखी निधी उपलब्ध करुन दिला जाणार आहे. त्यामुळे निधी उपलब्ध नाही, यासाठी दिव्यांग लाभार्थ्यांनी संभ्रमीत होवू नये, असे आवाहन जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांनी केले आहे.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. पुजार यांनी दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे, जिल्हा परिषदेकडे दिव्यांगांसाठी ५ % निधीच उपलब्ध नाही, अशी बाब नाही. चालू आर्थिक वर्षामध्ये जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून ५ टक्के दिव्यांग कल्याण निधी अंतर्गत दिव्यांगाकरिता सामूहिक व वैयक्तिक लाभाच्या योजनांकरिता निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. दिव्यांग पात्र लाभार्थ्यांनी आपले प्रस्ताव पंचायत समितीच्या माध्यमातून जिल्हा परिषदेकडे सादर करावयाचे आहेत. आचारसंहिता असल्याने दिव्यांगांचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात येत नसून, आचारसंहिता संपल्यावर दिव्यांगांना उपलब्ध योजनांचा लाभ देण्यात येणार आहे. जिल्हा परिषदेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या दिव्यांगांसाठी असलेल्या नाविन्यपूर्ण योजना त्यांचे जीवनमान उंचावणाऱ्या आहेत. दिव्यांगांनी या योजनांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहनही श्री. पुजार यांनी केले आहे.

सुधारित अंदाजपत्रकामध्ये दिव्यांगासाठी आणखी निधी उपलब्ध करुन दिला जाणार आहे. त्यामुळे निधी उपलब्ध नाही, यासाठी दिव्यांग लाभार्थ्यांनी संभ्रमीत होवू नये.

-कीर्तीकिरण पुजार, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी.

जिल्हा परिषदेकडे विविध योजनेंतर्गत प्राप्त झालेले प्रस्ताव संबंधित पंचायत समितीकडे आर्थिक वर्ष संपल्याने परत केले आहेत. मात्र, सदर लाभार्थ्यांची ज्येष्ठता सूची नष्ट केलेली नसून, लाभार्थ्यांनी पुन्हा आर्थिक वर्षातील नवीन दाखले जोडून व नवीन मागणी अर्ज प्रस्ताव जिल्हा परिषदेकडे सादर करावेत. प्रस्ताव पंचायत समितीकडे परत आल्याने लाभार्थ्यांना लाभापासून किंवा अनुदानापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे, अशी बाब नाही.
याबाबत अधिक माहितीकरिता समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद व संबंधित कार्यासन श्री. रसाळ (दूरध्वनी क्रमांक 02352-350705) यांच्याशी संपर्क साधावा. या व्यतिरिक्त आणखी शंका असल्यास मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना अवगत करावी, असे जिल्हा समाज कल्याण अधिकाऱ्यांनी कळविले आहे.