रत्नागिरीच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयात गुंतागुंतीची ‘स्टोमा’ शस्त्रक्रिया यशस्वी

• रुग्णाकडून उदय सामंत प्रतिष्ठानचे आभार

रत्नागिरी : येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाने वैद्यकीय क्षेत्रात एक महत्त्वपूर्ण यश संपादन केले आहे. डॉक्टरांच्या पथकाने झिलू वेद्रे (वय ७०, रा. करबुडे, रत्नागिरी) यांच्यावर गुंतागुंतीची ‘स्टोमा’ (शौचासाठी कृत्रिम मार्ग) शस्त्रक्रिया यशस्वीरित्या पार पाडली. या यशाबद्दल रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांनी उदय सामंत प्रतिष्ठानचे विशेष आभार मानले आहेत, ज्यांच्या योग्य मार्गदर्शन आणि सहकार्यामुळे ही मोफत शस्त्रक्रिया शक्य झाली.

मिळालेल्या माहितीनुसार श्री.वेद्रे यांच्यावर सहा महिन्यांपूर्वी कोल्हापूर येथे पोटाचे ऑपरेशन झाले होते, ज्यामध्ये त्यांना शौचासाठी कृत्रिम मार्ग (स्टोमा) बनवून पोटावर पिशवी बांधून राहावे लागत होते. हा स्टोमा बंद करण्याचे ऑपरेशन कोल्हापूर येथे होऊ शकले नाही आणि खासगी रुग्णालयात त्यासाठी दीड लाखांपर्यंत खर्च सांगितला होता.
या परिस्थितीत, श्री. वेद्रे यांनी उदय सामंत प्रतिष्ठानशी संपर्क साधला. प्रतिष्ठानच्या मार्गदर्शनाखाली, त्यांनी ९ मे २०२५ रोजी रत्नागिरी येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात दाखल होण्याचा निर्णय घेतला. येथे डॉ. मनोहर कदम आणि डॉ. सुश्रुत तेंडुलकर यांच्या नेतृत्त्वाखालील वैद्यकीय पथकाने ही गुंतागुंतीची शस्त्रक्रिया यशस्वीरित्या पार पाडली.

या शस्त्रक्रियेत शौचाचा कृत्रिम मार्ग बंद करण्यात आला असून, आता श्री. वेद्रे यांना नैसर्गिकरित्या शौच होत आहे. डॉक्टरांनी नव्याने बनवलेला आतड्याचा जोड (Anastomosis) अतिशय जटील तंत्राने बनवलेला असून, त्याचे काम उत्तम प्रकारे चालले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
विशेष म्हणजे, ही संपूर्ण शस्त्रक्रिया शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात मोफत करण्यात आली. श्री. वेद्रे यांनी रुग्णालयात मिळालेल्या योग्य सेवेबद्दल समाधान व्यक्त केले आहे. त्यांनी उदय सामंत प्रतिष्ठान, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. जयप्रकाश रामानंद, वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. विनोद सांगवीकर, डॉ. मनोहर कदम, डॉ. सुश्रुत तेंडुलकर, भूलतज्ञ डॉ. विनोद कानगुले आणि रुग्णालयातील सर्व कर्मचाऱ्यांचे मनापासून आभार मानले आहेत.

या यशामुळे रत्नागिरीतील शासकीय वैद्यकीय सुविधांची गुणवत्ता सिद्ध झाली असून, सामान्य नागरिकांना परवडणाऱ्या दरात किंवा मोफत वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून देण्याच्या शासनाच्या आणि सामाजिक संस्थांच्या प्रयत्नांना बळकटी मिळाली आहे.