शिक्षण अधिकाऱ्यांना विनाचौकशी अटक

• अखिल महाराष्ट्र शिक्षण सेवा संघटनेचा आक्रमक पवित्रा
• ८ ऑगस्टपासून बेमुदत सामूहिक रजा आंदोलन

नागपूर : नागपूर विभागात काही बोगस शिक्षकांना बनावट शालार्थ ID देऊन वेतन अदा झाल्याच्या प्रकरणावरून गेल्या काही महिन्यांपासून शिक्षण खात्यात मोठी खळबळ उडाली आहे. सायबर स्कॅमप्रमाणे भासणाऱ्या या प्रकरणात गंभीर आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.

🚔 काय कारवाई झाली?

शिक्षणाधिकाऱ्यांनी शिक्षकांना वैयक्तिक मान्यता किंवा शालार्थ मान्यता दिली नसताना फक्त संकलित वेतन देयकाच्या फॉर्मवर स्वाक्षरी केली म्हणून शिक्षण अधिकाऱ्यांनाही पोलिसांनी अटक केली.
यामुळे संपूर्ण राज्यातील शिक्षण विभागातील गट अ आणि गट ब अधिकारी भयभीत आणि संतप्त झाले आहेत.

📝 काय म्हणते संघटना?

अखिल महाराष्ट्र शिक्षण सेवा राजपत्रित अधिकारी संघटनेने दिनांक ६ ऑगस्ट रोजी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री, राज्यमंत्री, शिक्षण सचिव व आयुक्त यांना निवेदन पाठवून ८ ऑगस्ट २०२५ पासून बेमुदत सामूहिक रजा आंदोलनाची घोषणा केली आहे.

🧾 निवेदनातील प्रमुख मुद्दे
• संपूर्ण वेतन प्रक्रिया ही मुख्याध्यापक, वेतन पथक अधीक्षक यांच्याद्वारे पार पडते, शिक्षणाधिकारी केवळ अंतिम प्रतिस्वाक्षरी करतात.
• सायबर स्कॅमप्रमाणे हा गुन्हा घडलेला असूनही, शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांवरच थेट अटक केली जात आहे, हे अन्याय्य आहे.
• शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता २०२३ अंतर्गत संरक्षण मिळावे.
• पोलीस चौकशीपूर्वी शिक्षण विभागाची परवानगी घेणे बंधनकारक करणारे परिपत्रक तातडीने निर्गमित करावे.
• S.I.T. (विशेष तपास पथक) मध्ये अनुभवी, जाणकार अधिकारी असावेत व चौकशी पारदर्शकपणे व्हावी.
• नैसर्गिक न्याय तत्त्वाला अनुसरून दोषारोपांपूर्वी अधिकारी आपले म्हणणे मांडू शकतील, अशी व्यवस्था असावी.

आंदोलनाची घोषणा

८ ऑगस्ट २०२५ पासून बेमुदत सामूहिक रजा आंदोलन सुरू होईल. यामुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणींसाठी संघटना जबाबदार राहणार नाही,”
– शेषराव बडे, अध्यक्ष अखिल महाराष्ट्र शिक्षण सेवा संघटना

सदर निवेदनाची प्रत महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ, तसेच सर्व क्षेत्रीय शिक्षण अधिकाऱ्यांनाही पाठवण्यात आलेली आहे.

राज्याच्या शिक्षण यंत्रणेत काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे मनोधैर्य हादरवणाऱ्या अटकेनंतर शिक्षणसेवेतील अस्वस्थता स्पष्ट दिसून येत आहे. शासनाने जर याकडे गांभीर्याने पाहिले नाही, तर याचे दूरगामी परिणाम राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेवर होऊ शकतात.

दरम्यान, राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजीत सिंह देओल यांनी पुणे विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय विशेष चौकशी पथकाची स्थापना केली आहे. या पथकास सन 2012 पासूनच्या वैयक्तिक मान्यता व शालार्थ मान्यता तपासणी करण्याबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत. मात्र संघटनेच्या मागण्या पूर्ण झाल्या नसल्याने संघटनेचे आंदोलन सुरू राहणार असल्याचे व तीव्र करणार असल्याचे पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.