ओबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी थेट कर्ज योजना
- शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ
रत्नागिरी, दि. १७ : जिल्ह्यातील छोटे व्यावसायिक व स्वयंरोजगार करू इच्छिणाऱ्या पात्र उमेदवारांकरिता ओबीसी महामंडळामार्फत विविध योजना राबविण्यात येतात. इतर मागास प्रवर्गातील जास्तीत जास्त उमेदवारांनी या योजनांचा लाभ घ्यावा. शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ, जिल्हा कार्यालय रत्नागिरी येथे अर्ज उपलब्ध आहेत. योजनेच्या अधिक माहितीसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, कुवारबाव येथे भेट देवून अथवा कार्यालयाचा दूरध्वनी क्रमांक ०२३५२-२२८४७० या क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन महामंडळाच्या जिल्हा व्यवस्थापक प्रिती पटेल यांनी केले आहे.
इतर मागास प्रवर्गातील उमेदवारांकरीता जगतज्योती महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळ (विरशैव लिंगायत समाजाकरीता) संत सेनानी महाराज केश शिल्पी महामंडळ नाभिक समाजाकरीता, संत काशिबा गुरव युवा आर्थिक विकास महामंडळ (उर्वरित ओबीसी समाजाकरीता) व शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळ (उर्वरित ओबीसी समाजाकरीता) या महामंडळांच्या थेट कर्ज योजना सुरू असून उमेदवारांनी अर्ज सादर करावेत. या योजनेची कर्ज मर्यादा रक्कम 1 लाख रुपयांपर्यंत आहे. कर्ज परतफेडीचा कालावधी हा नियमित 48 महिने (4 वर्ष) इतका असून 2 हजार 85 रुपये या मासिक हप्त्यांमध्ये परतफेड करायची आहे. नियमित हप्त्यांची परतफेड करण्याऱ्या लाभार्थीना शून्य टक्के व्याज दर लागू राहील. लाभार्थींनी कर्जाची परतफेड नियमित दरमहा न केल्यास थकीत हप्त्यावरील रकमेवर द.सा.द.शे. 4 टक्के प्रमाणे व्याज आकारण्यात येईल.
या योजनेमधून मत्स्य व्यवसाय, कृषि क्लिनिक, सायबर कॅफे, संगणक प्रशिक्षण, झेरॉक्स सेंटर, ब्यूटी पार्लर, मसाला उद्योग, पापड उद्योग, वडापाव विक्री केंद्र, भाजी विक्री केंद्र, चहा विक्री केंद्र, हॉटेल, गॅरेज, इलेक्ट्रिकल शॉप, मोबाईल रिपेरिंग व्यवसाय, किराणा दुकान, कृषी संलग्न व्यवसाय इत्यादी किंवा कायदेशीररित्या सुरू करता येऊ शकणारा कोणताही व्यवसायाकरीता अर्जदार अर्ज सादर करू शकतो.
कर्ज योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदार हा इतर मागासप्रवर्गातील असावा. अर्जदाराकडे तहसिलदार यांचेकडून प्राप्त झालेला ओबीसी प्रवर्गाचा दाखला असणे आवश्यक आहे. अर्जदाराचे वय हे 18 ते 55 वर्ष पर्यंत असावे. अर्जदाराचे एकत्रित कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न 1 लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसल्याचे प्रमाणपत्र तहसिलदार यांनी दिलेला उत्पन्नाचा दाखला. महाराष्ट्राचा रहिवासी असल्याचा दाखला (वय अधिवास प्रमाणपत्र) अर्जदाराच आधारकार्ड, पॅनकार्ड, रेशनकार्ड वयाचा पुरावा, व्यवसायाबादत आवश्यक असलेले कागदपत्रे तसेच महामंडळाच्या निकषानुसार इतर आवश्यक कागदपत्रे जिल्हा कार्यालयाकडे कर्ज अजांसोबत सादर करावी. सदर योजनेच कर्ज अर्ज जिल्हा कार्यालयाकडे उपलब्ध आहेत.
