पत्रकार संवाद यात्रेचे राज्यव्यापी वादळ २८ जुलैपासून घोंगावणार !

मुंबई (प्रतिनिधी) : लोकशाहीच्या बळकटीसाठी, पत्रकारांच्या न्याय हक्कांसाठी हे ब्रीद घेऊन महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघ, मुंबईची दीक्षाभूमी- नागपूर ते मंत्रालय-मुंबई अशी राज्यव्यापी पत्रकार संवाद यात्रा रविवार दि.28 जुलैपासून प्रदेशाध्यक्ष वसंत मुंडे यांच्या नेतृत्वाखाली प्रारंभ होत आहे. अशी माहिती सरचिटणीस विश्‍वास आरोटे यांनी दिली आहे.

 

 

भारतीय लोकशाहीत वृत्तपत्र आणि पत्रकार चौथा स्तंभ मानला जातो. मात्र काही वर्षातील सरकारची धोरणे लक्षात घेता अनेक प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत. ते प्रश्‍न सोडवण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघाच्यावतीने राज्यव्यापी संवाद यात्रा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यभर सर्वाधिक सदस्य संख्या असलेली एकमेव संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष वसंत मुंडे यांच्या नेतृत्वाखाली यात्रा होणार आहे. लोकशाहीच्या बळकटीसाठी, पत्रकारांच्या न्याय हक्कांसाठी हे ब्रीद घेवून संवाद यात्रा 24 जिल्ह्याच्या ठिकाणी आणि दिडशेपेक्षा अधिक तालुक्याच्या ठिकाणाहून जाणार आहे. महाराष्ट्र राज्यातील पत्रकारांच्या प्रश्‍नांना वाचा फोडण्यासाठी आणि थेट जनतेशी संवाद साधुन समर्थन मिळवण्यात येणार आहे. भारतीय संविधानाचे शिल्पकार डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या नागपूरच्या दीक्षाभूमी येथून पत्रकार संवाद यात्रेच्या पहिल्या टप्प्याला 28 जुलै रोजी प्रारंभ होत आहे. या यात्रेत हजारोंच्या संख्येने पत्रकार आणि नागरिक सहभागी व्हावे असे आवाहन सरचिटणीस विश्‍वास आरोटे यांनी केले आहे.

 

असा असेल पत्रकार संवाद यात्रेचा मार्ग

नागपूरच्या दीक्षाभूमीत अभिवादन करून रविवार दि.28 जुलै रोजी प्रदेशाध्यक्ष वसंत मुंडे यांच्या नेतृत्वाखाली पत्रकार संवाद यात्रेला सुरुवात होईल. त्यानंतर वर्धा, अमरावती, अकोला, शेगाव, मुक्ताईनगर, जळगाव, धुळे, नाशिक आणि पहिल्या टप्प्याचा समारोप शिर्डी येथे 3 ऑगस्ट रोजी होणार आहे. दुसरा टप्पा छत्रपती संभाजीनगर येथून सुरू होईल आणि बीड, धाराशिव, सोलापूर, पंढरपूर, कोल्हापूर, सातारा, बारामती, पुणे या मार्गे दि.20 ऑगस्ट रोजी मंत्रालय मुंबई येथे समारोप होणार आहे. या पत्रकार संवाद यात्रेत राज्यभरातील पत्रकार, लेखक, विचारवंत, सामाजिक कार्यकर्ते, लोकप्रतिनिधी, विविध पक्षांचे जेष्ठ नेते, पदाधिकारी सहभागी होणार आहेत.

1) केंद्र सरकारने वृत्तपत्र खरेदी करणार्‍यांना (डिजीटलसह) उत्पन्न करात वार्षिक 5000 सूट द्यावी. असा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवावा. ज्यामुळे वृत्तपत्राची मागणी वाढून या व्यवसायाला स्थिरता येईल.
2) सरकारने वृत्तपत्रात प्रसिध्द होणार्‍या जाहिरातीवरील 5 % जीएसटी कर रद्द करावा.
3) महाराष्ट्र शासनाने ग्रामपंचायतींना वार्षिक आराखड्यात वृत्तपत्र खरेदीसाठी 10 हजार रुपये तरतूद करावी.
4) बाळशास्त्री जांभेकर निवृत्ती योजनेतील जाचक अटी रद्द कराव्यात. (सलग तीस वर्षे सेवेची)
5) अधिस्विकृती पत्रिका ग्रामीण भागातील पत्रकारांना मिळावी यासाठी प्रक्रिया सुलभ करावी. विशेषत: ग्रामीण भागातील पत्रकारांसाठी वेतन पावतीची अट रद्द करावी. बहुतांशी पत्रकार मानधनावर काम करतात.
6) पत्रकार संरक्षण कायद्याची स्थानिक पातळीवर अमलबजावणी करण्यासाठी पोलिस प्रशासनाला आदेश द्यावेत.
7) राज्यात पत्रकारांसाठी शासकीय जमीन म्हाडाला देवून जिल्हा व तालुका स्तरावर स्वतंत्र घरकुल योजना राबवावी.
8) अधिस्विकृती समितीवर कामगार कायदा (लेबर युनियन अ‍ॅक्ट 1926)अंतर्गत नोंद असलेल्या संघटनांना प्रतिनिधीत्व द्यावे.
9) राज्य, जिल्हा, तालुका शासकीय समित्यांवर स्थानिक पत्रकारांचा एक प्रतिनिधी घ्यावा.
10) भारतीय राज्य घटनेतील तरतूदीप्रमाणे राष्ट्रपतीनियुक्त राज्यसभेत, राज्यपालनियुक्त विधानपरिषदेत पत्रकारांमधून प्रतिनिधित्व द्यावे. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये स्विकृत सदस्य म्हणून स्थानिक पत्रकारांतून प्रतिनिधीत्व द्यावे.
11) अधिस्विकृतीधारक पत्रकारांना रेल्वे, विमान, स्लिपर कोच, बस प्रवासात सवलत द्यावी.
12) अधिस्विकृतीधारक पत्रकारांच्या वाहनांना महामार्गावर टोलमाफी द्यावी.
13) पत्रकारांच्या पाल्यांना उच्च व परदेशी शिक्षणासाठी विशेष सवलत द्यावी.
14) शासकीय जाहिरातींचे दरात महागाईच्या तुलनेत दर दोन वर्षांनी वाढ करावी.
15) डिजीटल मिडीयाला (न्युज पोर्टल, युट्यूब चॅनेल) निकष ठरवून शासनमान्यता द्यावी.
16) शासकीय जाहिराती देताना समान न्यायाच्या सुत्राने यादीवरील दैनिके, साप्ताहिक यांना देण्यात याव्यात. वर्गवारीच्या नावाखाली जिल्हा, तालुकास्तरीय दैनिके व साप्ताहिकांवर होणारा अन्याय थांबवावा. तसेच महामंडळे, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी शासनाच्या आदेशानुसार सर्व दैनिके व साप्ताहिकांना चक्राकार पध्दतीने जाहिराती द्याव्यात. यासाठी स्वतंत्र आदेश द्यावा.
17) 25 वर्षे पूर्ण केलेल्या दैनिक व साप्ताहिकांना द्विवार्षिक पडताळणीतून वगळावे.
18) वृत्तपत्र व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातील वाढते कंत्राटीकरण थांबवण्यासाठी शासनाने स्वतंत्र समिती नेमावी.
19) पत्रकारांची गणना करून त्यांना शासकीय लाभ देण्याचा निर्णय घ्यावा.
20) मतदारसंघ पुर्नरचनेत शिक्षक पदवीधर यांच्याप्रमाणे पत्रकारांसाठीही स्वतंत्र मतदारसंघ निर्माण करावा.