पारंपरिक मच्छीमारांच्या १७ वर्षांच्या लढ्याला यश

पारंपरिक मच्छीमार बचाव कृती समितीचा विजयी मेळावा

१६३० कुटुंबियांचा यशस्वी संघर्ष

मासेमारी जमिनीचा मोबदला देण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

उरण दि २६ (विठ्ठल ममताबादे) : मोरा प्रवासी धक्का व JNPT शेवा यांच्या दरम्यानचे मासेमारी जमिनीत NMSEZ ने प्रवाशी व इतर धक्के बांधण्याची योजना आखली होती. त्या मासेमारी जमिनीचे भुईभाडे JNPT ला देण्याचा NMSEZ व JNPT या दोन कंपन्यात करार झाला होता. म्हणून JNPT ने NMSEZ ला प्रवाशी व इतर धक्के बांधण्याची परवानगी दिली होती. त्या वेळी पारंपारिक मच्छिमार बचाव कृती समितीने मासेमारी जमिनीचा मोबदला पारंपरिक मच्छिमारांनी जेएनपीटी प्रशासनाला मागितलेला होता.मात्र मच्छीमारांना मोबदला देण्यात आला नाही. तसेच पुनर्वसनही करण्यात आलेले नव्हते.2005 सालापासून मच्छिमार बांधव आपल्या मागण्यासाठी लढत होते शेवटी  डिसेंबर 2022 मध्ये या लढ्याला यश मिळाले असून सर्वोच्च न्यायालय दिल्लीने मच्छिमार बांधवाना नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश जेएनपीटी व संबंधित कार्यालयांना दिले. त्या अनुषंगाने विजयाचा जल्लोष करण्यासाठी व हा लढा अधिक तीव्र करण्यासाठी पारंपरिक मच्छिमार बचाव कृती समिती तर्फे दिनांक 25/12/2022 रोजी सकाळी 11 ते दुपारी 2 या वेळेत हनुमान मंदिर, हनुमान कोळीवाडा, उरण येथे मच्छीमारांचा विजयी मेळावा संपन्न झाला.

सर्वोच्च न्यायालयात केस जिंकल्याने उरण हनुमान कोळीवाडा येथे विजयी मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी रमेश कोळी,अरुण शिवकर, नंदकुमार पवार, रामदास कोळी,प्राची कोळी, कैलास कोळी, भारत कोळी, लक्ष्मण कोळी, दिलीप कोळी, एडव्होकेट गोपीनाथ पाटील (कायदेविषयक सल्लागार ), प्राध्यापक गीतांजय साहू (टाटा सामाजिक संस्था मुंबई ),परमानंद कोळी, सुरेश कोळी, रमेश कोळी, मंगेश कोळी,कृष्णा कोळी आदी पारंपारिक मच्छिमार बचाव कृती समितीचे पदाधिकारी सदस्य यावेळी उपस्थित होते . यावेळी विजयी मेळाव्यात 2005 पासून ते 2022 पर्यंत कश्या पद्धतीने लढा देण्यात आला या विषयी माहिती देण्यात आली.

या मेळाव्यात उरण पनवेल तालुक्यातील तसेच हनुमान कोळीवाडा, उरण कोळीवाडा, बेलपाडा कोळीवाडा, गव्हाण कोळीवाडा या चार गावातील मच्छिमार बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

सिडको, जेएनपीटी, ओएनजीसी, एनएमएसईझेड या चार शासकीय कंपन्यांनी मच्छीमारांचे मासेमारी उद्धवस्त केली. मच्छीमारांना रोजगारांचे कोणतेही साधन उपलब्ध नव्हते.

हनुमान कोळीवाडा, उरण कोळीवाडा, बेलपाडा कोळीवाडा, गव्हाण कोळीवाडा या चार गावातील मच्छिमार बांधावांवर यामुळे अन्याय झाला होता.या चार गावातील 1630 कुटुंबावर अन्याय झाला होता. सदर कुटुंबानी मासेमारी जमिनीचा मोबदला मिळावा तसेच पुनर्वसन व्हावे यासाठी आपला लढा सुरु ठेवला.2005 पासून या लढ्याला सुरवात झाली. मच्छीमार संघटित नसल्याने त्यांच्या प्रयत्नांना फारसे यश मिळत नव्हते. अनेक कोळीवाडया मध्ये मच्छीमार बांधव फिरून सर्वांना एकत्र करत होते. बैठकी चालू होत्या. मात्र निश्चित दिशा मिळत नव्हती. शेवटी 2006 साली जिल्हाधिकारी अलिबाग येथील देवीच्या मंदिरात 4 कोळीवाडा गावातील मच्छीमार बांधवांनी एकत्र येत राजकीय पक्ष विरहित पारंपारिक मच्छिमार बचाव कृती समितीची स्थापना केली. या समितीच्या माध्यमातून जोरदार लढा सुरु झाला.

पारंपरिक मच्छिमार बचाव कृती समितीने जिल्हाधिकारी रायगडच्या आदेशाने महसूल व मत्स्यव्यवसाय खात्याची कमिटी नेमली होती त्या कमिटीने संयुक्तपणे मासेमारी जमिनीची आणि 4 कोळीवाड्यातील प्रत्येक घरा घरात जाऊन CIDCO,JNPT,ONGC, NMSEZ या चार कंपन्यांनी उध्वस्त केलेल्या मासेमारी जमनीचे उपग्रह चित्रांच्या पुरावे सह व 1630 कुटुंबांच्या यादीसह 1 ते 212 पानांचे अहवाल कमिटीने मा.जिल्हाधिकारी रायगड यांना दिलेला होता.या गोष्टीचा सतत पाठपुरावा सुरु होता. आपल्या मागण्या पूर्ण व्हाव्यात यासाठी समितीच्या पदाधिकारी कार्यकर्त्यांनी पालकमंत्री व संबंधित खात्याचे मंत्री यांचे पायऱ्या झिजविल्या तरीही न्याय मिळाले नाही. पारंपारिक मच्छिमार बचाव कृती समितीने हार मानले नाही. शेवटपर्यंत आपला लढा सुरु ठेवला.2010 साली मच्छिमार बांधवांची 4 गावातील जणगणना झाली.2013 मध्ये सदर समितीने जागतिक मानवी हक्क आयोग स्विझरलँड यांच्याकडे 31/1/2013 रोजी भारतात पारंपारिक मच्छीमारांच्या मानवी हक्काचे उल्लंघन होत असल्याचे  पुरावे देऊन याचिका केली होती. दर सहा महिन्यांनी स्विझरलँडमध्ये केस चालू होती. सर्व आवश्यक पुरावे सुद्धा पाठविण्यात येत होते.

पारंपरिक मच्छिमार बचाव कृती समितीने महाराष्ट्रातील पुणे येथे NGT कोर्टात केस दाखल केली.11/10/2013 रोजी NGT पुणे न्यायालयाने मच्छीमारांवर अन्याय करणाऱ्या कंपन्याच्या कामावर स्टे दिला. त्यानंतर सदर कंपन्या सुप्रीम कोर्टात गेल्या . तिथेही मच्छिमार बांधवांनी आपली बाजू भक्कमपणे मांडली. सुप्रीम कोर्टात पारंपारिक मच्छिमार बचाव कृती समितीने शेतकऱ्यांसारखाच मासेमारी जमिनीचा मोबदला प्रकल्प बाधित पारंपारिक 1630 कुटुंबांना मिळावा म्हणून मे 2015 मध्ये याचिका दाखल केली.हे करत असतानाच पारंपारिक मच्छिमार बचाव कृती समितीने जागतिक बँक वॉशिंग्टन अमेरिका येथे तक्रार करून विकासाच्या नावाखाली भारतातील पारंपारिक मच्छिमारांची रोजी रोटीची जमीन फुकट हिरावून घेऊन मासेमार पिढीजात गरीब लोकांना बेरोजगार  करत आहेत हे पुराव्यानिशी सिद्ध केले होते.अशा प्रकारे वेगवेगळ्या पद्धतीने मच्छीमार बांधवांचा लढा सुरूच होता.

JNPT, ONGC, CIDCO ने मा.NGT च्या दि.27/02/2015 रोजीच्या आदेशा  विरोधात मा. सुप्रीम कोर्टात अपील केले होते. त्या पैकी JNPT ने अपील मागे  घेण्याची विनंती मा सुप्रीम कोर्टाला केली होती. तो अपील मागे घेतल्याचे मा. सुप्रीम कोर्टाने मान्य करून मा.जिल्हाधिकारी रायगड याना व्याजासहित रक्कम 1630 कुटुंबांना दोन महिन्यात वाटप करण्याचा दिनांक 14/12/2022 रोजी आदेश दिले आहेत.त्यामुळे प्रत्येक कुटुंबाना 5 लाखाहून अधिक रक्कम नुकसान भरपाई मिळणार आहे. तर ONGC व CIDCO या कंपनी कडुन 4 लाख रुपये असे एकूण 9 लाख रुपये प्रत्येक कुटुंबाना मिळणार आहे. अशा प्रकारे 2005 पासून सदर मच्छिमार बांधवांनी आपला लढा सुरु केला त्यास 2022 मध्ये म्हणजे तब्बल 17 वर्षांनी यश आले.या यशाबद्दल विजयी मेळावा घेण्यात आला. त्यास उत्तम प्रतिसाद देखील मिळाला.

मच्छिमारांवर वेळोवेळी अन्याय होत असल्याने मच्छिमार बांधवांना एकत्रित करून मच्छिमार बांधवांच्या न्याय हक्कासाठी लढण्यासाठी,अन्यायाच्या विरोधात आवाज उठविण्यासाठी, मासेमारी करणाऱ्यांना मोबदला मिळवून देण्यासाठी वरिष्ठ वकिलांच्या सल्ल्याने पारंपारिक मच्छिमार बचाव कृती समितीच्या पदाधिकारी सदस्यांनी व मच्छीमारांनी एकत्र येत महाराष्ट्र स्मॉल स्केल ट्रॅडिशनल फिश वर्कर्स युनियनची स्थापना केली. या युनियनच्या फलकाचे अणावरण यावेळी अरुण शिवकर यांच्या हस्ते करण्यात आले.