महाराष्ट्रात राबविले जाणार ‘ई – कॅबीनेट’
- गतीमान आणि पारदर्शी कारभारासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा महत्त्वाचा निर्णय
मुंबई, दि. ७ : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य शासनाच्या कारभारात जास्तीत जास्त तंत्रज्ञानाचा वापर करून पारदर्शकता आणि गतीमानता आणण्यावर भर दिला असून त्याचाच एक भाग म्हणून ई-कॅबीनेटचा निर्णय घेतला आहे.
NIC ने विकसित केलेल्या ई-कॅबिनेट ह्या प्रणालीचे सादरीकरण आज मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत केले.
मंत्रिमंडळ बैठकीसाठी कागदांचा मोठ्या प्रमाणावर होणारा वापर कमी करण्यासाठी हे संपूर्ण आयसीटी (ICT) सोल्यूशन महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. या प्रणालीमुळे मा. मंत्र्यांसाठी अत्यंत सुलभ डॅशबोर्ड उपलब्ध होईल. त्याचबरोबर आवश्यक संदर्भ शोधणे, कृती बिंदू (ॲक्शन पॉइंट) पाहणे आणि घेतलेल्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीबाबत पुनरावलोकन करणे सोपे होईल. ई-कॅबिनेटमुळे मंत्रिमंडळ बैठकांचे, निर्णयांचे व त्यासंबंधीच्या दस्तऐवजांचे जतन होईल. मंत्रिमंडळ निर्णय आणि त्यासंबंधीचे संदर्भ शोधणे सहज शक्य होईल.आतापर्यंत होत आलेल्या पारंपरिक मंत्रिमंडळ बैठकांमध्ये येणाऱ्या विविध अडचणींवर या प्रणालीमुळे मात करता येईल. मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यात येणारा प्रस्ताव ऑनलाईन अपलोड करणे, तो मंत्रिमंडळासमोर चर्चेसाठी आणि निर्णयासाठी सादर करणे, त्यावर अंतिम निर्णय व त्याबाबतच्या सर्व नोंदी ठेवणे ह्या सर्व प्रक्रिया सहजरित्या पार पडणार आहेत. हा सुशासनाच्या पूर्ततेतील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे.
या प्रणालीमुळे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीसाठी कागदपत्रांच्या वितरणासाठी शेवटच्या क्षणी होणारी धावपळ टळून या प्रक्रियेतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा तसेच मंत्रिमंडळाचा मोठा वेळ वाचणार आहे.
