संचमान्यता रद्द करण्याच्या मागणीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा

• रत्नागिरीत हजारो शिक्षक मोर्चात सहभागी

रत्नागिरी : ग्रामीण भागांतील, वाडीवस्तीवरील शाळा बंद करण्याचा शासनाचा कुटील डाव आहे. एकीकडे मराठी शाळांमध्ये दर्जा राहिला नाही, अशी टीका करायची व दुसरीकडे याच शाळांतील शिक्षकांना शिक्षण सोडून अन्य कामे लावायची आणि इंग्रजी, विनाअनुदानित शाळांना मान्यता द्यायची. यामुळे गोरगरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षण मिळणार नाही. संचमान्यतेचा निकष रद्द झाला पाहिजे याकरिता रत्नागिरीसह राज्यभरात आज दुपारी मोर्चा आंदोलन करण्यात आले. रत्नागिरीत जिल्हा परिषद ते जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत मोर्चा काढण्यात आला. यामध्ये हजारो शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, संस्थाचालक सहभागी झाले.

शासनाच्या १५ मार्च २०२४ च्या संचमान्यता निर्णयामुळे जिल्ह्यातील इयत्ता नववी व दहावीचे १०१ चे वर्ग शून्य शिक्षकी आणि ७६ शाळा शून्य शिक्षकी झाल्या आहेत. आज जिल्हा परिषद ते जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत मोर्चा काढण्यात आला. मोर्चाचे सभेत रुपांतर झाले व त्यानंतर जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. यावेळी समन्वय समितीचे सचिव सागर पाटील व महेश पाटकर यांनी आंदोलनामागची भूमिका जिल्हाधिकारी यांच्या समोर मांडली.

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मुख्याध्यापक महामंडळाच्या नेतृत्वाखाली राज्यभर आंदोलन केले जात आहे. या आंदोलनाला रत्नागिरी जिल्हा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक संघटना समन्वय समिती , रत्नागिरी जिल्हा संस्थाचालक संघटना, जिल्ह्यातील विविध शिक्षक संघटना व शिक्षकेत्तर संघटनांनी पाठिंबा दिला आहे. या शासन निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे.

संचमान्यतेचा अन्यायकारक शासन निर्णय रद्द होत नाही तोपर्यंत रत्नागिरी जिल्हा समन्वय समिती, व सर्व संघटना लढा देणार आहोत. शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना, मुख्याध्यापक संघ, संस्थाचालकही सहभागी आहेत, अशी माहिती यावेळी जिल्हा समन्वय समिती सचिव सागर पाटील यांनी दिली.

मुख्याध्यापक संघाचे जिल्हाध्यक्ष अय्युब मुल्ला, समन्वय समितीचे सचिव व अध्यापक संघाचे अध्यक्ष सागर पाटील, शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष रामचंद्र केळकर, रमेश तरवडेकर, मुख्याध्यापक संघाचे राज्य कोषाध्यक्ष संदेश राऊत, सचिव महेश पाटकर, मंगेश गोरिवले, नरेंद्र करमरकर आदींच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन निवेदन दिले.यावेळी मुख्याध्यापक संघाचे उपाध्यक्ष संजय चव्हाण, अध्यापक संघाचे कार्याध्यक्ष संभाजी देवकते , सचिव रोहित जाधव , शिक्षक भारती संघटनेचे अध्यक्ष संजय पाथरे , सचिव निलेश कुंभार , उर्दू संघटनेचे अध्यक्ष शौकत महाते, शिक्षक परिषदेचे सचिव पांडुरंग पाचकुडे , ग्रंथपाल संघटनेचे विवेक महाडिक , शिक्षण क्रांती संघटनेचे अध्यक्ष राहूल सप्रे उपस्थित होते.

या आहेत प्रमुख मागण्या

संचमान्यता निर्णय रद्द करून मागील २८ ऑगस्ट २०१५ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे कार्यवाही व्हावी. शिक्षक भरती पोर्टलद्वारे वर्षातून दोनदा करावी. शिक्षकेतर कर्मचारी जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, १४ ऑक्टोबर २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार घोषित केल्याप्रमाणे टप्पा वाढ त्वरित करावी, अशा मागण्याही या वेळी करण्यात आल्या.