जेएनपीए प्रशासनाकडून चार ग्रामपंचायतींच्या झोळीत कोट्यवधींचं ‘करदान’

उरण (विठ्ठल ममताबादे ) : जेएनपीए प्रशासनाकडून ग्रामपंचायतींना कर मिळाल्याने आता ग्रामपंचायत हद्दीतील विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. उरणच्या तत्कालिन जेएनपीटी तथा आत्ताच्या जेएनपीए बंदरा कडून स्थानिक ग्रामपंचायतींना येऊ असलेल्या मालमत्ता कराचा प्रश्न काही अंशी सुटला असून यातील ११ पैकी चार ग्रामपंचायतींना मालमत्ता करापोटीच्या धनादेशांचे वाटप जेएनपीए बंदराचे अध्यक्ष संजय सेठी यांच्या हस्ते संपन्न झाला आहे.

यावेळी उपाध्यक्ष उन्मेश वाघ, जयवंत ढवळे, मनिषा जाधव यांच्यासह ग्रामपंचायतींच्या वतीने जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्त ग्रामपंचायतींच्या समन्वय समितीचे निमंत्रक तुकाराम कडू,जसखारच्या सरपंच काशिबाई ठाकूर, जासईचे सरपंच संतोष घरत, सोनारी सरपंच पुनम कडू, नवघरच्या सरपंच सविता मढवी, आणि करळच्या सरपंच अनिता तांडेल यांच्यासह विविध ग्रामपंचायतीचे पदाधिकारी व ग्रामसेवक यावेळी उपस्थित होते.

जेएनपीए बंदराच्या माध्यमातून तालुक्यातील ११ ग्रामपंचायतींना मालमत्ता कराची रक्कम येणे बाकी आहे. या मागणीच्या निमित्ताने जेएनपीटीच्या कार्यालयांवर जप्तीच्या कारवाया देखील ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून करण्यात आल्या होत्या. या मालमत्ता कराबाबतचा एक दावा मुंबईच्या हाय कोर्टामध्ये सुरू होता. त्या दाव्याच्या अनुषंगाने जेएनपीए आणि स्थानिक कर घेऊ पाहणाऱ्या ११ ग्रामपंचायतींपैकी ६ ग्रामपंचायतींनी एक सामंजस्य करार जेएनपीए सोबत नुकताच केला होता. त्यानुसार या सहा ग्रामपंचायतींना यापुर्वी म्हणजेच २०२० सालापर्यंत दिलेली रक्कम वजा करून रक्कम देण्याचे ठरविण्यात आले होते. त्यानुसार जासई, नवघर जसखार आणि करळ सावरखार या चार ग्रामपंचायतींना तब्बल साडेनऊ कोटींच्या घसघशित रकमेच्या धनादेशांचे वाटप जेएनपीएचे अध्यक्ष संजय सेठी यांच्या हस्ते करण्यात आले आहे. त्यामध्ये सर्वाधिक म्हणजेच ४ कोटी ८३ लाख ५५ हजार ६५९ रूपयांच्या धनादेश करळ सावरखार गग्रामपंचायतला देण्यात आला आहे. तर त्या खालोखाल २ कोटी ३६ लाख ६९ हजार ७७२ रूपायांचा धनादेश जसखार ग्रामपंचायतीला देण्यात आला आहे, अशी माहिती तुकाराम कडू यांनी दिली.

या निमित्ताने जासई ग्रामपंचायतीला १ कोटी ८३ लाख ७२ हजार ४७७ रूपायांचा धनादेश देण्यात आला असून नवघर ग्रामपंचायतीला ५९ लाख ८२ हजार ७७० रूपायांचा धनादेश अदा करण्यात आला आहे. ११ पैकी ६ ग्रामपंचायतींनी जेएनपीए सोबत केलेला समझोता करार मा. मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केला होता. त्याला न्यायालयाने २४ नोव्हेंबर २०२२ रोजी मान्यता दिली होती त्यानुसारच या मालमत्ता कराच्या रकमेचे वितरण करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर या सहा ग्रामपंचायतींनी बँक गॅरंटी म्हणून जमा केलेली रक्कम ही त्यांना लवकरच मिळणार आहे. या सहा ग्रामपंचायतींपैकी सोनारी आणि फुंडे ग्रामपंचायतीला मुदत ठेव म्हणून ठेवण्यात आलेली रक्कम पुढील काही दिवसात अदा होण्याची शक्यता आहे. उर्वरीत ५ ग्रामपंचायतींना देखील जेएनपीएने लवकरात लवकर मालमत्ता कराचे पैसे देऊन ग्रामपंचायतींच्या विकासाला हातभार लावावा अशी मागणी यावेळी जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्त ग्रामपंचायतींच्या समन्वय समितीचे निमंत्रक तुकाराम कडू यांनी जेएनपीएचे अध्यक्ष संजय सेठी यांच्याकडे केली आहे.

जेएनपीएने सहा ग्रामपंचायतीचा कर दिला आहे. तरी ग्रामपंचायतीचा हक्काचा असलेला मालमत्ता कर लवकरात लवकर मिळावा यासाठी मी प्रयत्न करणार आहे.

– महेश बालदी, आमदार, उरण विधानसभा मतदारसंघ.

जेएनपीए प्रशासनाने चार ग्रामपंचायतीचा मालमत्ता कर वाटप केला असून न्यायालयाचा आदेश आल्यानंतर उर्वरित ग्रामपंचायतींना देखील मालमत्ता कराचे वाटप करण्यात येणार आहे.

– जयवंत ढवळे
व्यवस्थापक, जेएनपीए