नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा नामकरण वाद उच्च न्यायालयात
- केंद्र सरकारची भूमीका होणार स्पष्ट
- विमानतळच्या नावाने राजकारण करणाऱ्यांना लागणार चाप
उरण, दि २६ (विठ्ठल ममताबादे ) : नवी मुंबई विमानतळाला लोकनेते दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्यावरून अनेक वर्षे राजकारण सुरु आहे.राजकीय नेत्यांकडून, सत्ताधारी पक्षाकडून लोकनेते दि.बा.पाटील यांचे नाव देण्यावरून नेहमी आश्वासन मिळत आहे पण कार्यवाही मात्र शून्य आहे.नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला लोकनेता दि. बा. पाटील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ असे नाव देण्याबाबत केंद्र सरकारकडून होत असलेल्या विलंबाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल झाली आहे.
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ नामकरणास विलंब होत असल्यामुळे प्रकाशझोत सामाजिक संस्थेच्या माध्यमातून विकास परशुराम पाटील यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. यात केंद्र सरकार,महाराष्ट्र शासन, सिडको, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रा. लि. तसेच अदानी एअरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड यांना प्रतिवादी केले आहे.विमानतळाला दि.बा. पाटील यांचे नाव देण्याची मागणी जोर धरत आहे. त्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांचा लढा सुरू असून, राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संस्थांनीही पाठिंबा दर्शविला आहे.विशेष म्हणजे राज्य सरकारने नामकरणाचा ठराव मंजूर करून तो केंद्राकडे पाठविला आहे. मात्र, अंमलबजावणीस विलंब होत आहे.आता विमानतळाच्या उद्घाटनाची तारीख निश्चित होऊनही नामकरणाचा प्रश्न जैसे थे आहे. प्रकल्पग्रस्त हवालदिल झाल्याने या लढ्याला कायदेशीर दर्जा प्राप्त करून देण्याच्या उद्देशाने विकास पाटील यांनी थेट उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
विमानतळाला दिबांचे नाव द्यायचे ठरले असेल तर त्याबाबतचा पत्रव्यवहार न्यायालयात सादर करणे अनिवार्य आहे.आता विमानतळ नामकरणाचा वाद मुंबई उच्च न्यायालयात गेल्याने हा प्रश्न लवकरच मार्गी लागण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. नामकरण लढ्याला आता कायदेशीर स्वरूप प्राप्त झाल्याने हा नामकरणाचा लढा अधिकच तीव्र झाला असून नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला लोकनेते दि.बा. पाटील यांचे नाव लवकर देण्यात यावे ही मागणी अधिकच तीव्र झाली आहे.
विमानतळ नामकरण वरून राजकारण तापले असून याबाबत केंद्र सरकारची भूमिका नेमकी काय आहे हे लवकरच केंद्र सरकारला स्पष्ट करावे लागणार आहे. त्यामुळे सर्व स्थानिक भूमीपुत्र, प्रकल्पग्रस्त, लोकनेते दिबा पाटील यांचे समर्थक यांच्या नजरा केंद्र सरकारच्या भूमिकेकडे लागले आहेत.
