उरण (विठ्ठल ममताबादे ) : नगर परिषद कर्मचाऱ्यांच्या विविध समस्या व मागण्या संदर्भात आयुक्त तथा संचालक अभिषेक कृष्णा यांच्या समवेत महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद, नगरपंचायत कर्मचारी, संवर्ग कर्मचारी संघर्ष समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक नगरपालिका संचालनालय,सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई येथे यशस्वीपणे पार पडली.
या बैठकीस संघर्ष समितीचे निमंत्रक व CITU चे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. डी. एल. कराड,संघर्ष समितीचे मुख्य संघटक व म्युनिसिपल एम्प्लॉईज युनियनचे कार्याध्यक्ष संतोष पवार, समन्वयक व म्युनिसिपल एम्प्लॉईज युनियनचे सरचिटणीस अनिल जाधव उपस्थित होते.
संचालनालयाच्या वतीने उपायुक्त रोहिदास दोरकुळकर, सह आयुक्त हरिश्चंद्र गोसावी, उपायुक्त श्रीमती निलम पाटील उपस्थित होत्या.
“मिटींग सुरू करण्यापुर्वी कामगार नेते काॅ. डाॅ. डि एल कराड, संतोष पवार, अनिल जाधव यांनी आयुक्त तथा संचालक अभिषेक कृष्णा यांचे आणि त्यांच्या संपूर्ण टिमचे सफाई कामगारांच्या वारसांना वारसाहक्काने नोकरी देण्याबाबत केलेल्या पाठपुराव्याबद्दल विशेष कौतुक केले.”
या बैठकीत खालील विषयांवर सकारात्मक चर्चा होऊन प्रश्न मार्गी लावण्याचा मार्ग मोकळा झाला :-
१) निवृत्त कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतरचे सर्व लाभ नोव्हेंबर महिन्यापूर्वी देण्यासाठी संचालनालयाकडून पाठपुरावा करण्यात येईल.
२) ग्रामपंचायत कालीन नगरपंचायतीमध्ये समावेशन न झालेल्या गोरगरीब पुर्वाश्रमीच्या कायम कामगारांच्या समावेश नाच्या प्रलंबित प्रश्नावर सविस्तर चर्चा होऊन राज्यसरकारकडे स्मरण पत्र पाठविण्याचा निर्णय झाला.
३) दरमहाचे वेतन यापुढे वेळेवर होण्यासाठी संचालनालयामार्फत आवश्यक तो पाठपुरावा व कारवाई करण्यात येईल.
४) सफाई कामगारांच्या वारसांना वारसा हक्काने नोकरी संदर्भात नियमित आढावा घेण्यात येईल.
५) अनुकंपा नोकरी संदर्भात योग्य पाऊल उचलण्यात येईल.
६) आश्वासित प्रगती योजना १०-२०-३० मधील अडथळे दूर करण्यासंदर्भात अंमलबजावणीसाठी नियमित आढावा घेण्यात येणार.
७) कंत्राटी कामगारांबाबत सातत्याने आदेश, परिपत्रके निर्गमित होऊनही अंमलबजावणी होत नाही, ही बाब यापुढे गांभीर्याने घेतली जाणार असून संबंधित अधिकार्यांवर योग्य ती कारवाई करण्यात येणार.
७) श्रम साफल्य योजने अंतर्गत सफाई कामगारांना घरकुल योजना अंमलबजावणी करण्यात येणार.
८) स्वच्छता निरीक्षक समावेशन, स्वच्छता निरीक्षकांचा जाॅबचार्ट आणि स्वच्छता निरीक्षकाच्या कामाचे योग्य पद्धतीने मुल्यमापन करून गुणात्मकता विचारात घेऊन न्याय देण्यासाठी पहिल्यांदा अतीशय सकारात्मक चर्चा होऊन आसनाकडे प्रस्ताव सादर करण्या संदर्भात निर्णय झाला.
९)मेडीक्लेम पाॅलीसी कामगार कर्मचाऱ्यांसाठी सुरु करणार
१०)जिल्हा पातळीवरील जिल्हा सह उपायुक्त यांनी दर तीन महिन्यांनी नचूकता कामगारांच्या प्रश्नांवर बैठक घ्यायची आहे. आणि दर सहा महिन्यांनी विभागीय उपायुक्तांनी जिल्हा पातळीवरील बैठकीला उपस्थित रहायचे आहे.
यामुळे कामगारांचे प्रश्न सुटण्यासाठी सहकार्य मिळेल असे आदेश संचालक अभिषेक कृष्णा यांनी दिले. या व अशा सर्व विषयांवर सकारात्मक चर्चा झाल्यामुळे राज्यातील कामगार-कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यासाठीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
