काँग्रेसशासित राज्यात जुनी पेन्शन योजना लागू मग महाराष्ट्रातही का नाही ?
नागपूर : ओबीसींचे प्रश्न सोडवण्यासाठी जातनिहाय जनगणना होणे गरजेचे आहे पण केंद्र सरकार मात्र तशी जनगणना करत नाही. काही राज्य सरकारांनी जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र सरकारनेही इतर राज्य सरकारप्रमाणे आपल्या राज्यातही जातनिहाय जनगणना करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी आज विधानसभेत केली.
प्रसार माध्यमांना माहिती देताना नाना पटोले म्हणाले की, मी विधानसभेचा अध्यक्ष असताना ८ जानेवारी २०२० रोजी जातनिहाय जनगणना करावी असा ठराव एकमताने पारित केला होता. असा ठराव करणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य ठरले होते. त्यानंतर इतर राज्यांनीही तसे ठराव केले. आज विधानसभेत जातनिहाय जनगणनेची मागणी केली पण सरकारच्या वतीने मंत्र्यांनी त्यावर उत्तर दिले नाही त्यामुळे भाजपा सरकार ओबीसी विरोधी आहे का? असा प्रश्न पडतो. सभागृहात अध्यक्ष विरोधी पक्षाच्या सदस्यांची मुस्कटदाबी करत आहेत. हे अध्यक्ष जास्त दिवस खुर्चीवर राहिले तर सदस्यांच्या अधिकारावर घाला घातला जाईल. सभागृहात सर्व सदस्यांना संधी मिळाली पाहिजे पण तसे होत नाही म्हणून आम्ही त्यावर चर्चा केली असून नियम तपासून अध्यक्षांवर अविश्वास ठराव आणण्याचा विचार करत आहोत. सभागृहात आम्ही जनतेचे प्रश्न मांडले, शेतकरी, बेरोजगारी, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण अशा सर्व विभागातील प्रश्न मांडले. सर्व संसदीय आयुधांचा वापर करुन सरकारला जाब विचारला आहे, आता सरकार काय उत्तर देते ते पाहुया.
जुनी पेन्शन योजना लागू करावी अशी काँग्रेस पक्षाची भूमिका आहे. आमचे नेते मा. राहुलजी गांधी यांनीही जुन्या पेन्शन योजनेचे समर्थन केले असून राजस्थान, छत्तिसगड या काँग्रेसशासित राज्यात जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात आलेली असून नुकतेच हिमाचल प्रदेशात काँग्रेसचे सरकार आले असून तेथेही ही योजना लागू केली जात आहे. महाराष्ट्रात मात्र भाजपा सरकार जुनी पेन्शन योजना लागू करत नाही. सरकारी तिजोरीवर मोठा आर्थिक बोजा पडेल असे सांगून ही योजना लागू केली जात नाही. उद्योगपतींना देण्यासाठी भाजपा सरकारकडे पैसा आहे मग शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन देण्यास पैसे का नाहीत? असा प्रश्न विचारत जुनी पेन्शन योजना राज्यात लागू झाली पाहिजे अशी आग्रही मागणी केली.
