मुंबई : राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, राज्य सरकारी गट-ड (चतुर्थ श्रेणी) कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघ यांनी विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी २१ एप्रिल २०२६ पासून राज्यव्यापी संपाची नोटीस शासनास दिली आहे. संपामुळे राज्यातील विविध शासकीय, निमशासकीय कार्यालये आणि इतर अनेक शासकीय सेवा प्रभावित होण्याची शक्यता आहे. संपामध्ये सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा शासनाच्यावतीने देण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम ६ च्या तरतुदीनुसार शासकीय कर्मचाऱ्याला संप करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे.
