जिल्ह्याच्या शाश्वत विकासाकरिता शासन-प्रशासन कटिबद्ध : जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह

रत्नागिरी : जिल्हयात कृषी, मत्स्यव्यवसाय तसेच पर्यटन यांच्या विकासाला प्राधान्य देण्यात येत आहे. एका बाजूला पर्यावरण संवर्धन आणि दुसरीकडे जिल्हयाचा औद्योगिक विकास असे संतुलन साधत आपणही जिल्हयाचा विकास पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढे नेत आहोत. विकास हा शाश्वत असावा आणि जिल्हा प्रगत व्हावा, यासाठी प्रशासन व शासन कटीबध्द आहे, असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह यांनी आज येथे केले.

पोलीस परेड मैदान, रत्नागिरी येथे आज त्यांच्या हस्ते 1 मे महाराष्ट्र दिनानिमित्त मुख्य शासकीय ध्वजारोहण झाले, त्या प्रसंगी ते बोलत होते.
यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी किर्तीकिरण पूजार, जिल्हा पोलीस अधीक्षक धनंजय कुलकर्णी, अपर जिल्हाधिकारी शुभांगी साठे, विविध शासकीय विभागांचे कार्यालय प्रमुख आदिंची उपस्थिती होती.
जिल्हाधिकारी म्हणाले, रत्नागिरी जिल्हा सर्वच क्षेत्रात अग्रेसर राहावा , यासाठी सातत्याने प्रयत्न सुरु आहेत. यात स्थानिक आणि नागरिकांचे योगदान महत्वाचे आहे.जिल्हयात विकासाला गती देण्यासाठी गेल्‍या आर्थिक वर्षात नियोजन समितीच्या माध्यमातून 271 कोटी रुपये उपलब्ध करुन देण्यात आले होते. हा निधी 100 टक्के खर्च केला आहे. जिल्हयात कृषी, मत्स्यव्यवसाय तसेच पर्यटन यांच्या विकासाला प्राधान्य देण्यात येत आहे. एका बाजूला पर्यावरण संवर्धन आणि दुसरीकडे जिल्हयाचा औद्योगिक विकास असे संतुलन साधत आपणही जिल्हयाचा विकास पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढे नेत आहोत.
चिपळूणच्या धर्तीवर जिल्हयातील महत्वाच्या नद्यांचा गाळ काढण्याचे काम सुरु आहे. गाळ काढण्यासाठी इंधनासाठी आवश्यक त्या ठिकाणी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. वित्तीय वर्ष 2022-23 मध्ये 11 नदीतील गाळ काढण्याची कामे झाली, ज्यामध्ये 5 लाख 14 हजार 912 घ.मी. गाळ काढण्यात आला आहे.
जिल्हयात पर्यटन वाढीसाठी मोठी वाव आहे. प्रादेशिक पर्यटन विकास योजना अंतर्गत सन 2022-23 मध्ये 16 कोटी 12 लाखांच्या कामांना मंजूरी देण्यात आली आहे. भाटये, आरेवारे येथील समुद्रकिनाऱ्यांचे सुशोभिकरण व पायाभूत सुविधांसाठी पर्यटन‍ विकास योजनेंतर्गत निधी मंजूर करण्यात आला असून जिल्हयातील इतर ठिकाणीही पर्यटक वाढविणाऱ्या कामांसाठी निधी मंजूर करण्यात आला असल्याचे जिल्हाधिकारी श्री.सिंह म्हणाले.
जिल्हयात काजू बोर्डची स्थापना झाली असून आता त्या माध्यमातून खाजगी क्षेत्रातील रोपवाटीका स्थापना व बळकटीकरण, मागेल त्याला काजू कलमे, काजू प्रक्रीया आधुनिकीकरण, काजू बोंडूवर प्रक्रियेकरिता लघू उद्योग उभारणी या सर्व बाबी अनुदानित तत्वावर इतर योजनांच्या निधीशी सांगड घालून राबविण्यात येत आहेत. याचाही जिल्हातील शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे. शेतजमिनीचा ताबा व वहिवाटीबाबत शेतकऱ्यांतील आपआपसातील वाद मिटविण्यासाठी व समाजामध्ये सलोखा निर्माण होऊन एकमेकांमधील सौख्य व सौहार्द लागण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने सलोखा योजना आणली. जिल्हयात या योजनेची प्रभावी अमंलबजावणी करण्यात येत आहे. या योजनेचा आपणही लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा‍धिकाऱ्यांनी केले.
जिल्हाधिकारी म्हणाले, सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी या दोन जिल्हयांमध्ये नैसर्गिक साधनसामुग्रीवर आधारित पर्यटन, मत्स्यव्यवसाय व सूक्ष्म उद्योगांचा विकास करण्यासाठी सिंधुरत्न समृध्द ही पथदर्शी योजना राबविण्यात येत आहे. जिल्हयातील फलोत्पादन, पशुधन विकास, मत्स्य व्यवसाय, पर्यटन, लहान बंदरांचा विकास, नैसर्गिक साधन संपत्तीवर आधारित सूक्ष्म योजना आदिंचा विकास साधता येणार आहे. राज्य शासनाने राज्यातील नागरिकांना सहज सुलभ पध्दतीने वाळू उपलब्ध व्हावी, यासाठी आजपासून सुधारित वाळू धोरणाचा अवलंब करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
जिल्हयात निवेंडी येथे मँगो पार्क प्रस्तावित असून या माध्यमातून कोल्ड स्टोअरेज, टेस्टिंग लॅब, एक्सपोर्ट सुविधा, प्रोसेसिंग सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर, ऍडव्हान्‍स पार्किंग इ. सुविधा येथील शेतकऱ्यांना होणार आहेत. तसेच दापोली तालुक्यातील हर्णे बंदर जवळ मरीन पार्कसाठीची प्रक्रिया सुरु आहे. जलजीवन मिशन अंतर्गत जिल्हयातील 1 हजार 496 गावात 1 हजार 353 पाणीपुरवठा योजना राबविण्यात येत असून या माध्यमातून जिल्हयातील 110 गावे “हर घर जल” म्हणून घोषित करण्यात आली असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी महोदयांनी यावेळी दिली.
राज्यातील सर्व नागरिकांच्या आर्थिक व सामाजिक कल्याणासाठी शासन स्तरावर जनकल्याणाच्या अनेक योजना राबविण्यात येत आहेत. शासनाच्या विविध योजनांची माहिती व लाभ नागरिकांना एकाच ठिकाणी व कमीत कमी कालावधीत मिळण्याच्या दृष्टीने तसेच शासकीय योजना लोकाभिमुख करून त्याची अंमलबजावणी गतिमान करण्यासाठी सर्व जिल्ह्यांमध्ये 15 एप्रिल ते 15 जून या कालावधीत “जत्रा शासकीय योजनांची-सर्वसामान्यांच्या विकासाची” हे अभियान राबविण्यात येत आहे. या अभियानाच्या माध्यमातून नागरिकांना शासकीय योजनांची निगडित कार्यालयाचे प्रतिनिधी व विविध दस्तऐवज उपलब्ध करून देणारे अधिकारी व कर्मचारी एका छताखाली एकत्र येऊन विविध योजनांचा लाभ देणार आहेत. नागरिकांनीही या अभियानाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी एम देवेंदर सिंह यांनी केले.

जिल्हा पोलीस दलातील पोलीस अधिकारी, अंमलदार यांना प्रशंसनीय सेवेबद्दल पोलीस महासंचालकांचे सन्मानचिन्ह जिल्हाधिकारी यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आले. महिला आर्थिक विकास महामंडळातर्फे Gender Sensitive Rote Model म्हणून तालुकापातळीवर नामनिर्देशितांचा सत्कार जिल्हाधिकारी महोदयांच्या हस्ते करण्यात आला. त्याचप्रमाणे शासकीय सेवेत नियुक्त झालेल्या उमेदवारांना नियुक्ती आदेशही जिल्हाधिकारी महोदयांच्या हस्ते देण्यात आले.