राज्यातील आश्रमशाळा, वसतिगृहांना मिळणार स्वतःच्या इमारती !
नंदुरबार : येत्या दोन वर्षात राज्यातील सर्व आदिवासी आश्रमशाळा, वसतीगृहे व त्यात काम करणारे शिक्षक कर्मचारी यांच्या निवासस्थानांसाठी स्वमालकीच्या शासकीय इमारती उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. तसेच पुढील वर्षापासून पहिली ते दुसरीच्या वर्गांत मराठी, हिंदी, इंग्रजी या अनिवार्य भाषांसोबतच स्थानिक आदिवासी बोली भाषेतून शिक्षण देण्याची योजना असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी केले आहे.
ते आज अक्कलकुवा तालुक्यातील डाब, भगदरी, मोलगी आणि सरी येथील शासकीय मुलींच्या वसतीगृह/ आश्रमशाळांचे लोकार्पण व जलजीवन मिशनच्या कामांचे तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विविध रस्त्यांच्या भुमिपूजन प्रसंगी बोलत होते. यावेळी खासदार डॉ. हिना गावित, आमदार आमश्या पाडवी, जि. प. सदस्य किरसिंग वसावे, सि. के. पाडवी, निलेश वळवी, पं.स. सदस्य बिरबल वसावे, सरपंच सर्वश्री पिरसिंग पाडवी (भगदरी), आकाश वसावे (डाब), अशोक राऊत (पिंपळखुटा), रोशन पाडवी (बिजरीगव्हाण), दिनेश वसावे (साकलीउमर), दिलीप वसावे (सरी), श्रीमती ज्योती तडवी (मोलगी), सागर पाडवी (काठी) सहायक जिल्हाधिकारी तथा तळोदा प्रकल्प अधिकारी मंदार पत्की, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (आदिवासी विकास) उपअभियंता मनिष वाघ विवध व यंत्रणांचे अधिकारी, कर्मचारी यावेळी उपस्थित होते.
लकमंत्री डॉ. गावित म्हणाले की, राज्यातील आदिवासी विकास विभागाच्या सर्व आश्रमशाळा/वसतीगृहांचे डिजिटलायजेशन केले जाणार असून व्हर्चुअल क्लासरूमची संकल्पना अंमलात आणली जाणार आहे. मातृभाषेतून शिक्षणासोबतच आदिवासी बहुल भागातील विद्यर्थ्यांची आकलन क्षमता वाढीस लागावी यासाठी आदिवासी बोली भाषांमधून पहिली, दुसरीच्या वर्गात दृकश्राव्य पद्धतीने विविध संकल्पना शिकवून त्यांना मराठी, हिंदी, इंग्रजीत काय संबोधले जाते याचेही समांतर शिक्षण देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. हे सर्व करत असताना कुठेही शिस्त आणि नियमांशी तडजोड केली जाणार नाही. जे शिक्षक व कर्मचारी वेळेत येणार नाहीत त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल. ज्या विषयांत मुलांचा निकाल समाधानकारक लागणार नाही त्या विषय शिक्षकांची वेतनवाढ रोखली जाईल. शिस्त आणि नियमांची अंमलबजावणी करताना शिक्षक, कर्मचारी, पालक, विद्यार्थी यांच्या अडचणी ऐकून त्या शंभर टक्के जागेवरच सोडवण्यासाठी वचनबद्ध असल्याचे सांगून शासनाच्या प्रत्येक विभागामार्फत आदिवासी विकासासाठी योजना कार्यक्रम आहेत. भविष्यात जनतेच्या मागणीनुसार या योजना व कार्यक्रम राबवले जातील, असेही पालकमंत्री डॉ. गावित यांनी यावेळी सांगितले.
