संबंधितांना हजर राहण्याचे न्यायालयाचे आदेश
रत्नागिरी : रत्नागिरी जिल्ह्यातील २ नगर परिषदांकडून प्रतिदिन लाखो लिटर प्रदूषित सांडपाणी कोणतीही प्रक्रिया न करता समुद्र आणि नदी यांमध्ये सोडले जात असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली होती. याबाबत ‘राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, पुणे’ खंडपिठाकडे याचिका दाखल करण्यात आली होती. ही याचिका दाखल करून घेत खंडपिठाने संबंधित नगरपरिषदांना खंडपिठासमोर हजर होण्याचे आदेश दिले, अशी माहिती श्री. संजय जोशी यांनी विवा एक्झिक्यूटिव्ह, मारुती मंदिर रत्नागिरी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.
या वेळी पर्यावरणप्रेमी डॉक्टर संजय जोशी, श्री. संदेश गावडे, श्री. संजय जोशी, जनजागृती संघाचे श्री. केशव भट आणि अधिवक्ता सचिन रेमणे उपस्थित होते.
प्रतिदिन प्रक्रिया न करता जलस्त्रोतांत सोडले जात आहे १ कोटी ८ लाख लिटर प्रदूषित सांडपाणी !
रत्नागिरी जिल्ह्यात रत्नागिरी आणि राजापूर नगरपरिषदांकडून प्रतीदिन अनुक्रमे ८८ लक्ष आणि २० लक्ष लिटर सांडपाणी कोणतीही प्रक्रिया न करता समुद्रात आणि नदीत सोडले जाते, अशी धक्कादायक माहिती महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून माहितीच्या अधिकारात मिळाली आहे, असे श्री. संजय जोशी यांनी या वेळी सांगितले.
नोटिसांना उत्तर नाही आणि परिस्थिती ‘जैसे थे’ !
याविषयी मार्च २०२२ मध्ये रत्नागिरी येथे पत्रकार परिषद घेऊन होणारे जलप्रदूषण थांबवण्यासाठी संबंधितांनी त्वरित कारवाई करावी, असे आवाहन ‘सुराज्य अभियाना’च्या वतीने करण्यात आले होते; मात्र त्यानंतरही संबंधित नगरपरिषदा आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी संबंधित नगरपरिषदा आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे रत्नागिरी येथील कार्यालय यांना कायदेशीर नोटिसा पाठवल्या. त्यानंतर श्री. संजय जोशी यांनी सांडपाण्याच्या संदर्भातील निरीक्षण अहवाल, तसेच याबाबत केलेली कारवाई यांची माहिती माहितीच्या अधिकारात मागवली. यामध्ये ६.९.२०२२ यादिवशी मिळालेल्या उत्तरात प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून प्रदूषण थांबवण्याच्या संदर्भात कोणतीही ठोस उपाययोजना केली जात नसल्याचे उघड झाले. शेवटी श्री. संजय जोशी आणि श्री. संदेश गावडे यांनी हिंदु विधीज्ञ परिषदेच्या साहाय्याने ‘राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणा’च्या पुणे खंडपिठाकडे याचिका दाखल केली.
खंडपिठाचे न्यायमूर्ती दिनेश कुमार सिंग आणि तज्ञ सदस्य डॉ. विजय कुलकर्णी यांच्यासमोर ३.१.२०२३ यादिवशी सदर प्रकरणाची प्रथम सुनावणी झाली. यावेळी संजय जोशी यांच्या वतीने हिंदु विधिज्ञ परिषदेचे अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. न्यायमूर्तींनी पर्यावरणाचा गंभीर प्रश्न पाहता सदर प्रकरण दाखल करून घेत यातील संबंधित सर्वांना ४ आठवड्यात हजर होण्याचे आदेश दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ८.२.२०२३ यादिवशी ठेवण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे नमुने तपासणे, प्रदूषणा संदर्भात दोषी आढळलेल्यांची चौकशी करणे, मंडळाच्याच प्रयोगशाळेत नमुने तपासणे, सुनावणी घेणे आणि शिक्षा सुनावणे हे गुन्हेगार पकडणे, त्याची चौकशी करणे आणि न्यायदान करणे एकानेच केल्यासारखे एकच प्रदूषण नियंत्रण मंडळ करत आहे. ही संविधानाची पायमल्ली आहे.
श्री. केशव भट, जनजागृती संघ.
