उरण (विठ्ठल ममताबादे ) : 1995 साली मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे व केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते उरणच्या बायपासच्या रस्त्याचे भूमिपूजन झाले होते. मात्र 1995 पासून ते आजपर्यंत हा बायपास रस्ता बनू शकला नाही. उरण कोळीवाडा ग्रामस्थांची बायपास रस्त्यासाठी जमीन अधिग्रहित झाल्याने अगोदर पुनवर्सन करा मगच काम सुरु करा , आम्हाला रोजगार दया, नुकसान भरपाई दया अशी मागणी करत उरण कोळीवाडा ग्रामस्थांनी या उरण बायपास रस्त्याला सुरवातीपासूनच विरोध दर्शविला होता. वर्षानुवर्षे हे काम रखडले होते मात्र मंगळवार दि 7 फेब्रुवारी 2023 रोज़ी सिडकोच्या माध्यमातून हे काम सुरू झाले. रस्ता बनविण्यासाठी मातीचा भराव टाकण्यात येत होते.त्यावेळी आमचा रोजी रोटीचा प्रश्न अगोदर सोडवा मगच काम सुरू करा अशी भूमिका ग्रामस्थांनी घेतली. त्यामुळे शासकीय कर्मचा-यांना काम करणे अवघड झाले.काम सुरू असतानाच ग्रामस्थांनी काम बंद करण्याचा निर्णय घेतला त्याचवेळी सदर ग्रामस्थांना पोलिसांनी ताब्यात घेतला. व भारतीय दंड संहिता 353,341,143,141,186,109,506 अंतर्गत एकूण 30 ग्रामस्थांवर गुन्हा दाखल केला.यामध्ये 20 पुरुष व 10 स्त्रियांचा समावेश आहे.
गुन्हा दाखल केलेल्या व्यक्तींना कोर्टात हजर करण्यात आले. त्यानंतर त्यांची रवानगी पोलीस कोठडीत करण्यात आली. महिलांना ठाणे येथील तर पुरुषांना तळोजा येथील तुरुंगात ठेवण्यात आले. मात्र सिडको प्रशासनाने पोलीस बंदोबस्त मध्ये आपले काम सुरु केले आहे.
उरण शहरात दररोज प्रचंड प्रमाणात वाहतूक कोंडी होत आहे. वाहतूक समस्या मोठ्या प्रमाणात आहे. त्याला पर्याय म्हणून व प्रवासा साठी नवीन रस्ता म्हणून उरण बायपास रस्त्याची संकल्पना पुढे आली. मात्र ज्यांची या बाह्य वळण रस्त्यासाठी (बायपास साठी )जमीन गेली त्या शेतकऱ्यांना कोणतेही नुकसान भरपाई मिळाली नसल्याने हे बायपासचे काम प्रलंबितच होते. रस्त्याला, प्रकल्पला आमचा विरोध नाही मात्र आमचे अगोदर पुनर्वसन करा अशी मागणी उरण कोळीवाडा ग्रामस्थांची आहे.2013 च्या भूसंपादन व पुनर्वसन कायद्यानुसार समुद्र व खाडीत मासेमारी करणाऱ्या मच्छिमारांना प्रकल्पबाधित म्हणून पुनर्वसनाचा अधिकार देण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने मच्छिमारांनी आपल्या हक्कासाठी काम सुरु असल्याच्या ठिकाणी आधी पुनर्वसन मगच प्रकल्प अशी भूमिका घेतली होती.
