- प्रशासनाला संतप्त विस्थापितांचा सवा
- हनुमान कोळीवाडा ग्रामपंचायत अस्तित्वात नसल्याने ग्रामसभा रद्द
- पोलिसांच्या बंदोबस्ताचा खर्च दोषी शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून वसूल करण्याची विस्थापितांची मागणी.
उरण, १९ सप्टेंबर (विठ्ठल ममताबादे) : उरण येथील एनएसपीटी प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या शेवा कोळीवाडा संक्रमण शिबिरातील ग्रामस्थांनी १८ सप्टेंबर रोजी झालेल्या ग्रामसभेच्या वेळी मोठ्या प्रमाणावर लावलेल्या पोलीस बंदोबस्ताबद्दल तीव्र आक्षेप घेतला आहे. या घटनेनंतर, शेवा कोळीवाडा सामाजिक ग्रामविकास मंडळाने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली आहे.
नेमकी घटना काय?
१८ सप्टेंबर रोजी सकाळी ९.५० वाजता शेवा कोळीवाडा संक्रमण शिबिरात अचानक पोलिसांचा मोठा फौजफाटा दाखल झाला. यामध्ये ७ मोठ्या पिंजऱ्याच्या गाड्या, अश्रूधूर आणि पाणी फवारणी टँकर, अनेक पोलीस व्हॅन, तसेच मोठ्या संख्येने महिला आणि पुरुष पोलीस अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. अचानक आलेल्या या बंदोबस्तामुळे शिबिरातील विस्थापितांमध्ये भीती आणि संतापाचे वातावरण पसरले. विस्थापितांनी प्रशासनाच्या या कृतीचा ‘जालियनवाला बाग हत्याकांडा’च्या योजनेशी संबंध जोडून, ही त्यांची अब्रू आणि बदनामी करण्यासाठी केलेली कारवाई असल्याचा आरोप केला आहे.
ग्रामसभा रद्द का झाली?
सकाळी ११ वाजता शिबिरातील मंदिरात ग्रामसभा सुरू होण्यापूर्वी, प्रशासक विनोद मिंडे आणि ग्रामविकास अधिकारी सुरेश मोहिते यांनी हजेरी लावली. यावेळी, माहिती आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग, कोकण खंडपीठ यांच्यासमोर हनुमान कोळीवाडा ग्रामपंचायत अस्तित्वात नसल्याची लेखी माहिती यापूर्वीच देण्यात आल्याची आठवण विस्थापितांनी करून दिली.
विस्थापितांनी ग्रामपंचायत आणि ग्रामसभा दोन्ही नको अशी भूमिका घेतली. यावर, “शूटिंग सुरू आहे,” असे सांगत सुरेश मोहिते यांनी विस्थापितांना आपले म्हणणे मांडण्यास सांगितले. विस्थापितांनी हात उंचावून बहुमत दर्शवल्यानंतर, सुरेश मोहिते यांनी ग्रामसभा रद्द झाल्याची घोषणा केली. हे सर्व कॅमेरात चित्रित झाले आहे, ज्यामुळे लावलेला पोलीस बंदोबस्त चुकीचा असल्याचे सिद्ध झाल्याचा दावा विस्थापितांनी केला आहे.
विस्थापितांच्या प्रमुख मागण्या
या घटनेनंतर, शेवा कोळीवाडा सामाजिक ग्रामविकास मंडळाने प्रशासनाकडे खालील प्रमुख मागण्या केल्या आहेत:
- ग्रामसभेसाठी पोलीस बंदोबस्त मागणाऱ्या आणि देणाऱ्या सर्व दोषी शासकीय कर्मचाऱ्यांवर महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ च्या कलम ५ नुसार कठोर कारवाई करावी.
- पोलीस बंदोबस्ताचा खर्च संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांकडून वसूल करावा.
- गेल्या ४० वर्षांपासून सुरू असलेली पुनर्वसन फसवणूक, छळ आणि कट कारस्थान करणाऱ्यांवर भारतीय न्याय संहिता २०२३ च्या कलम २०१, २१२, २२७, ३३६ (१), (२), (३), ३४० (१), (२), ३५२ नुसार एफआयआर दाखल करावा.
विस्थापितांनी प्रशासनाला इशारा दिला आहे की, गेली ४३ वर्षे सुरू असलेल्या फसवणुकीमुळे त्यांचा संयम संपत आला आहे. जर या प्रकरणी कायदा व सुव्यवस्था बिघडल्यास, त्याची सर्वस्वी जबाबदारी जिल्हाधिकारी आणि अध्यक्ष जेएनपीए यांची असेल. शेवा कोळीवाडा विस्थापितांचे पुनर्वसन अद्याप झालेले नाही, तसेच हनुमान कोळीवाडा येथील पुनर्वसन झालेल्या गावाचे अस्तित्वच बेकायदेशीर असल्याचे विस्थापितांचे म्हणणे आहे. याच मुद्द्यावरून पोलीस आणि विस्थापित यांच्यात वारंवार वाद निर्माण होत आहेत.
